छत्तीसगढ़ को साइबर अपराध मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ाने और प्रदेश को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का शुभारंभ किया। यह भवन साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और संसाधनों से लैस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘समाधान’ और ‘सशक्त’ नामक दो मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया।

साइबर भवन की भूमिका और उद्देश्य

नवा रायपुर में स्थापित यह साइबर भवन न केवल साइबर अपराधों के मामलों की जांच में मदद करेगा, बल्कि यह राज्य में साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक केंद्र बनेगा। यह भवन डिजिटल अपराधों की रोकथाम, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा, और साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस और अन्य विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

यह भवन साइबर विशेषज्ञों, आईटी पेशेवरों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां साइबर अपराधों से संबंधित हर पहलू पर कार्य किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वे डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकें।

‘समाधान’ और ‘सशक्त’ मोबाइल ऐप का लोकार्पण

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘समाधान’ और ‘सशक्त’ नामक दो मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। ये ऐप राज्य के नागरिकों को साइबर अपराध की रिपोर्टिंग और उसकी रोकथाम में मदद करेंगे।

• समाधान ऐप: यह ऐप साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने और तुरंत मदद पाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करवा सकते हैं और अपराधों के समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।
• सशक्त ऐप: यह ऐप साइबर सुरक्षा के लिए उपयोगी टिप्स और जानकारी प्रदान करेगा। इसके जरिए नागरिक साइबर खतरों से बचने और ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

जनजागरूकता कार्यक्रमों की सफलता

छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर माह में साइबर सुरक्षा पर प्रदेश भर में 410 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 23 लाख से अधिक लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। इन अभियानों में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और समुदायों को शामिल किया गया। इन कार्यक्रमों में लोगों को बताया गया कि कैसे सुरक्षित पासवर्ड बनाना चाहिए, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और किसी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार का दृढ़ संकल्प

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नई तकनीकों और ठोस पहलों के जरिए प्रदेश को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे जागरूक बनें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सतर्कता बरतें।

यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साइबर भवन और इन नई तकनीकों के जरिए राज्य सरकार डिजिटल युग में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।